देश की ग्रामीण बेरोजगारी को गरीबी और भूख से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय गारंटी योजना को प्रारंभ करने के उदेश्य से वर्ष 2005 में एक अधिनियम पारित किया गया | इस अधिनियम के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है -
(मनरेगा एक अधिनियम है योजना नहीं )
1. यह अधिनियम अगस्त 2005 को संसद में पारित होने के बाद 7 सितम्बर 2005 को अधिसूचित किया गया|
2. इस अधिनियम के खंड 4 में यह प्रावधान है कि अधिनियम लागू होने की तारीख से 6 महीने के अन्दर प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर प्रत्येक वित्त वर्ष में इस अधिनियम कि योजना के अंतर्गत आने बाले ग्रामीण इलाको के प्रत्येक परिवार को जिसके वयस्क सदस्य इस अधिनियम कि शर्तो के अधीन अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हो, वर्ष भर में कम से कम 100 दिन की रोजगार की गारंटी देने हेतु योजना बनायेंगे |
3.सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) एवं राष्ट्रिय काम के बदले अनाज योजना (N.F.F.W.P.) इन दोनों योजनाओ को बंद कर इनके स्थान पर राष्ट्रिय रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ किया गया
4. 2 फरबरी 2006 को बद्लापल्ली ग्राम जिला अनंतपुर, (आँध्रप्रदेश) में इस योजना का शुभारम्भ किया गया |
5. प्रारंभिक चरण (2006-2007) में देश के 200 जिलों को शामिल किया गया जिसमे मध्यप्रदेश के 18 जिले सम्मलित थे |
6. 1 अप्रैल 2007 को देश के 130 जिले और शामिल किये गए जिनमे मध्यप्रदेश के 13 और नए जिले शामिल किये गए |
7. 1 अप्रैल 2008 से देश के शेष 274 जिले और शामिल कर लिये गए अर्थात भारत के सम्पूर्ण जिले इस अधिनियम में शामिल किये गए |
8. वर्तमान में देश के 641 जिलो में यह योजना लागू है |
9. अप्रैल 2018 में मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2001 से क्रियान्वित सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) का विलय कर दिया गया |
10. 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा(NREGA) का नाम बदलकर मनरेगा (MNREGA) कर दिया गया |
11. NREGA- NATION RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
12. MNREGA - MAHATMA GANDHI NATION RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
" मनरेगा के अंतर्गत क्रियान्वित मध्यप्रदेश के उपयोजनायें "
1. नंदन फलोद्यान योजना 6. निर्मल नीर उपयोजना
2. कपिल धरा योजना 7. शैल पर्ण उपयोजना
3. भूमि शिल्प उपयोजना 8. कामधेनु उपयोजना
4. रेशम उपयोजना 9. वन्य उपयोजना
5. निर्मल वाटिका उपयोजना 10. सहस्त्र धरा उपयोजना
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